लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। प्रशासन का प्रमुख एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसका नेतृत्व एक प्रधान मंत्री करता है। कार्यकारी परिषद में 10 कैबिनेट मंत्री होते हैं।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दो जिलों, लेह और कारगिल हैं। प्रत्येक जिले का एक उपायुक्त होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपायुक्त को एक जिला परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। जिला परिषद में 26 निर्वाचित और 4 मनोनीत सदस्य होते हैं।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है, जिसका मुख्यालय लेह में है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
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